Home महाराष्ट्र शासन जिल्हा नियोजन समिती बैठक

जिल्हा नियोजन समिती बैठक

0

जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत बाराशे कोटींचा नियतव्यय मंजूर; प्रस्तावित विकासकामांमध्ये जनतेच्या सुविधांना प्राधान्य द्यावे : पालकमंत्री दादाजी भुसे

जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी 1 हजार 263 कोटी 50 लाख रुपयांचा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे. त्यातून जनतेला अधिकाधिक सोयीसुविधा देण्यासाठी विकासकामांना प्राधान्य देऊन ती गतीने पूर्ण करावीत. आवश्यक तेथे लोकप्रतिनिधींची मदत घ्यावी, असे निर्देश राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादाजी भुसे यांनी आज येथे दिले.

 जिल्हाधिकारी कार्यालय आवारातील नियोजन भवनमध्ये आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. यावेळी खासदार डॉ. शोभा बच्छाव, राजाभाऊ वाजे आणि भास्कर भगरे, तसेच, आमदार सर्वश्री ॲड. माणिकराव कोकाटे, दिलीप बनकर, डॉ. राहुल आहेर, नितीन पवार, हिरामण खोसकर आणि सीमा हिरे,  जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, नाशिक महानगरपालिका आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण जोशी, मालेगाव अपर पोलीस अधीक्षक अनिकेत भारती यांच्यासह सर्व यंत्रणांचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते.

पालकमंत्री  दादाजी भुसे म्हणाले, आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये सर्वसाधारण योजनेसाठी 813 कोटी, आदिवासी उपयोजनेसाठी 349 कोटी, 50 लाख व अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 101 कोटी रूपये असा तिन्ही योजनेंतर्गत 1 हजार 263 कोटी, 50 लाख रूपये मंजूर नियतव्यय आहे. यापैकी एप्रिल ते जुलै, 2024 या कालावधीसाठी 421 कोटी एवढा प्रत्यक्ष निधी प्राप्त झाला आहे. आगामी काळात लागणाऱ्या विधानसभा निवडणूक आचारसंहितेचा विचार करुन 2024-25 मधील मंजूर निधीतून जनतेला अधिक चांगल्या सुविधा मिळाव्यात यासाठी वीज, पाणी, आरोग्य, रस्ते वाहतूक, कृषि विषयक सेवा आदिंबाबत सुयोग्य नियोजन करून प्रस्ताव सादर करावेत. प्रस्ताव तयार करतांना स्थानिक गरजा, कामांची निकड, प्राथमिकता व लोकप्रतिनिधींची मागणी याची सांगड घालावी, असे निर्देशही पालकमंत्री श्री. भुसे यांनी उपस्थित यंत्रणांना दिले.

पालकमंत्री  दादाजी भुसे म्हणाले, राज्य शासनाच्या कल्याणकारी योजनांची जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी करावी. विधानसभा क्षेत्रनिहाय किंवा तालुकानिहाय उद्दिष्टपूर्तीचा आढावा घ्यावा. ज्या योजना प्रत्यक्षात राबविण्यात अडचणी येतात, तिथे लोकप्रतिनिधींचे सहकार्य घ्यावे. खरीप हंगामाचे कृषि विभागाने सुयोग्य नियोजन करावे. पाणीपुरवठा योजना वीजबिलामुळे खंडित होणार नाहीत, याची यंत्रणांनी दक्षता घ्यावी, असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले. तसेच, लाडकी बहीण योजना राबविताना माता भगिनींना न्याय देण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न असून, ही योजना संबंधित यंत्रणांनी प्रभावीपणे राबवून जिल्ह्यात एकही पात्र भगिनी या योजनेपासून वंचित राहू नये, यासाठी काटेकोर प्रयत्न करावेत, अशीही सूचना त्यांनी यावेळी केली.

यावेळी उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी मौलिक सूचना करत शासनाच्या योजना प्रभावीपणे राबविताना पात्र गरजू लाभार्थींना न्याय मिळावा, अशी मांडणी केली.
यावेळी सन २०२३-२४ आर्थिक वर्षातील खर्चाचा आढावा, सन २०२४-२५ आर्थिक वर्षातील मंजूर नियतव्यय, नाविन्यपूर्ण कामे यांची माहिती सादर करण्यात आली. तसेच मागील बैठकीतील अनुपालन अहवाल सादर करण्यात आला.

बैठकीच्या प्रारंभी नवनिर्वाचित खासदारांचे स्वागत पालकमंत्री श्री. भुसे यांच्या हस्ते करण्यात आले. तसेच, सुरुवातीला जिल्हा परिषदेच्या सुपर 50 उपक्रमाच्या माध्यमातून उत्तीर्ण झालेल्या जेईई ॲडव्हान्स प्रवेश परीक्षेमधील यशस्वी गुणवंतांचा उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. बैठकीचे प्रास्ताविक, आराखडा सादरीकरण व आभार जिल्हा नियोजन अधिकारी श्री. जोशी यांनी केले. सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण देविदास नांदगांवकर यांनी अनुसूचित जाती उपयोजना, तसेच आदिवासी घटक योजना याबाबतचे सादरीकरण करण्यात आले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here