मुंबई

Anganwadi Staff Action Committee – अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे मुंबईत आजपासून उपोषण

विविध मागण्यांच्या आश्वासनांची पूर्तता करण्याचा आग्रह, पुण्यासह राज्यात मोर्चे

MUMBAI :- राज्य सरकारने अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करावी यासाठी अंगणवाडी कर्मचारी कृती समिती सोमवारपासून (दि.२३) मुंबई येथील आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषण करणार आहेत. त्यांच्या समर्थनार्थ पुणे जिल्हाधिकारी कचेरी तर पिंपरी चिंचवड येथे अप्पर तहसीलदार कार्यालयासमोर सोमवारी मोर्चे, निदर्शने करण्यात येणार आहे.

अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना मानधनवाढ, दरमहा पेन्शन, ग्रॅच्युईटी देण्यात यावी आदी मागण्यांबाबतचा प्रस्ताव महिला व बालविकास विभागाने राज्य सरकारला सादर केले आहेत. यासंबंधी अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीला वारंवार दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करावी आणि शासकीय आदेश विनाविलंब निर्गमित करावे, अशी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे.

त्यासाठी अंगणवाडी कर्मचारी सभेचे राज्य पदाधिकारी नितीन पवार यांच्यासह कृती समितीचे प्रमुख नेते सोमवारपासून (दि.२३) मुंबई येथील आझाद मैदान येथे बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. त्यांच्या समर्थनार्थ  पुणे येथे जिल्हाधिकारी कचेरी तर पिंपरी चिंचवड येथे अप्पर तहसीलदार कार्यालय येथे सोमवारी मोर्चे, निदर्शनांचे आयोजन करण्यात आले आहे. २३ व २४ सप्टेंबरपर्यंत प्रश्न न सुटल्यास राज्यातील एक लाख अंगणवाड्या बंद करून २५ सप्टेंबर (बुधवार) पासून दोन लाख अंगणवाडी सेविका, मदतनीस आझाद मैदान येथे स्वतःला अटक करून घेणार आहेत.

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी याबाबत निर्णय लवकर काढू असे वारंवार आश्वासन दिले आहे, अद्याप आदेश निघाले नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये कमालीचा असंतोष आहे. लवकरच निवडणूक आचारसंहिता सुरू होणार असल्यामुळे, शासकीय निर्णय निघतील की नाही, याबाबतीत त्या चिंताग्रस्त आहेत. 

या संदर्भात अलीकडे  कृतिसमितीच्या नेत्यांनी  मुख्यमंत्र्याची  १ सप्टेंबर रोजी ठाणे भेट घेतली होती. त्यात कबूल केल्यासा वीस दिवस उलटूनही याविषयी अद्याप बैठक झाली नाही. प्रदीर्घ काळ आश्वासनाची पूर्तता न झाल्यामुळे अंगणवाडी कर्मचारी व कृतिसमितीच्या नेत्यांमध्ये नाराजी आहे. याबाबत कृतिसमितीचे नेते सोमवारपासून आझाद मैदान मुंबई येथे बेमुदत उपोषण करणार आहेत. शासनाने  कृतिसमितीच्या  नेत्यांशी विचारविनिमय करून मानधनवाढ, दरमहा पेन्शन व ग्रॅच्युईटी या संदर्भातील शासकीय आदेश विनाविलंब निर्गमित करावे, ही त्यांची मागणी असल्याचे समितीचे प्रदेश उपाध्यक्ष नितीन पवार यांनी सांगितले.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button