ज्या पक्षाला विदर्भात चांगले यश मिळते त्याची राज्यात सत्ता असेच समीकरण रूढ झाले आहे. २००९ पर्यंत काँग्रेसला विदर्भातील जनतेनेच हात दिला तर, गेल्या दोन निवडणुकांत भाजपने येथून मुसंडी मारली. यंदाची स्थिती सध्यातरी महायुतीला अनुकूल नाही.
विधानसभेच्या एकूण ६२ जागा विदर्भात येतात. विदर्भात प्रामुख्याने काँग्रेस आणि भाजप या दोन राष्ट्रीय पक्षांमध्येच सामना आहे. या दोन्ही पक्षांचे राज्यातील नेतृत्व विदर्भातीलच दिसते. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे असोत किंवा काँग्रेसमध्ये प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले तसेच विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार हे विदर्भातून येतात. भाजपला आपली तीन आकडी संख्या कायम राखायची असेल तर विदर्भातून ३० पेक्षा जास्त जागा जिंकाव्या लागतील. तरच राज्य राखता येईल. काँग्रेसला आघाडीत सर्वाधिक जागा पटकावण्यासाठी हाच विभाग निर्णायक ठरेल. काँग्रेस पूर्वी विदर्भात भक्कम होती. तेथे भाजपने जम बसवला. आता पुन्हा काँग्रेसला संधी आहे.
विदर्भात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तितकासा प्रभावी नाही.
कुणबी, दलित व मुस्लीम या समाजघटकांनी लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीला बऱ्यापैकी साथ दिली. चारशे जागा आल्यास घटनेत बदल होईल या मुद्द्यावरून प्रचार भाजपसाठी विदर्भात खूपच अडचणीचा ठरला. या भागात इतर मागासवर्गीय समाजाचे राजकारण प्रभावी ठरते. यामुळेच यश मिळवायचे असेल तर भाजपला जातीय समीकरणे त्यांच्यासाठी अनुकूल करावी लागतील. ओबीसी समुदायाचा अधिकाधिक पाठिंबा महत्त्वाचा ठरेल.
केंद्र व राज्यातील सत्तेचा डबल इंजिनचा फायदा उठवत अनेक विकासप्रकल्प विदर्भात आले. मात्र अनेक ठिकाणी पायाभूत सुविधांची जी कामे आहेत त्यात समन्वय नसल्याचा आरोप आहे.
